काठमाडौं । पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता लाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएसँगै उनी रिहा हुने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेश उल्टाउँदै धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइराला ले धरौटी माग गर्ने आदेश भए पनि विस्तृत लिखित आदेश सार्वजनिक नभएकाले धरौटी रकमबारे बुधबार जानकारी हुने बताएका छन्।

यसअघि २०८२ पुस १६ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला सम्मिलित इजलासले पूर्वमन्त्री गुप्तालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

लिचीबारी जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा सार्वजनिक भएपछि उक्त विषयले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब उक्त मुद्दाको अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया नयाँ मोडमा पुगेको छ।