काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश Manoj Kumar Sharma ले मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन्। यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदित भएपछि उनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले आफ्नो कार्यकालको मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम तथा जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण गर्नु रहेको बताएका छन्।

उनले भने, “यो जिम्मेवारीलाई मैले केवल पदको रूपमा होइन, संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु।”

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकालाई नेपालको संविधानको रक्षक तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख स्तम्भको रूपमा व्याख्या गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।

उनले न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्दै भने, “यस विषयमा कसैले शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन। त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन।”

डिजिटल न्याय प्रणाली र ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति

प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो कार्यकालका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणलाई संस्थागत गरिने बताए। उनले भर्चुअल हेरिङ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाइने जानकारी दिए।

न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता तथा बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति कडाइका साथ लागू गरिने उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार अदालतको सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी परिमार्जन तथा कार्यविधि सरलीकरणका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। साथै सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक अदालतमा हेल्प डेस्कलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाइनेछ।

पुराना मुद्दा फछ्र्योटमा विशेष योजना

प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतमा वर्षौँदेखि थाँती रहेका पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको शीघ्र फछ्र्योटका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याइने जानकारी दिए। फैसला कार्यान्वयनलाई पनि परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, न्याय परिषद्लाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउँदै नियमित बैठक बस्ने संस्थागत अभ्यास विकास गरिने उनले बताए।

सञ्चारमाध्यमसँग नियमित संवाद गर्ने प्रतिबद्धता

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका सुधार र प्रगतिबारे समय–समयमा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले पत्रकारहरूसँग आवश्यकताअनुसार प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उल्लेख गर्दै भने, “कुनै पनि सञ्चारकर्मीले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटघाट गर्न चाहनुभए सचिवालयमार्फत समय निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ।”

प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधान, मानव अधिकार तथा विधिको शासनको संरक्षणका लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिकबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्।