काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारभित्र शक्ति केन्द्रीकरणको बहस तीव्र बनेको छ । रक्षा, गृह तथा विज्ञान, प्रविधि एवं नवप्रवर्तन मन्त्रालयको कार्यभार आफैँसँग राखेका प्रधानमन्त्री शाहले अन्य मन्त्रालयहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाएको गुनासो सरकारभित्रैबाट आउन थालेको छ ।

सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफूहरूसँग कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्दै गएको र सामान्य निर्णयका लागि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय को स्वीकृति आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । एक मन्त्रालयका सचिवका अनुसार, “मन्त्रीहरूसँग एक्जेक्युटिभ पावर नै छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत गर्न कठिन भइरहेको छ ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रत्यक्ष निगरानी बढाएको दाबी गरिएको छ । विशेषगरी बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय माथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समानान्तर हस्तक्षेप गरिरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै डिजिटल पोर्टलमार्फत सुझाव संकलन गरिरहेको विषयलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि बढेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

सरकारभित्र प्रधानमन्त्री शाहको पहुँचमा सुनिल लम्साल र सस्मित पोखरेल मात्र रहेको तथा अन्य मन्त्रीहरूसँग मन्त्रिपरिषद् बैठकबाहेक संवाद न्यून भएको गुनासो समेत उठेको छ । केही मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले “जुनसुकै बेला पदमुक्त हुन सक्नुहुन्छ” भन्दै दबाब दिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यता प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति जनताको विश्वास भएको तर्क गर्दै सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन कडा समन्वय आवश्यक रहेको बताएको छ । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, “धेरै मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता अझ स्थापित भइसकेको छैन, त्यसैले कुनै कमजोरी नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै मन्त्रालयको निगरानी गरिरहनुभएको हो ।”

यसैबीच सोबिता गौतम ले प्रधानमन्त्री सचिवालयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदाहुँदै पनि मुद्दा र कानुनी परामर्शसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै उनले निकटस्थहरूसँग असहजता व्यक्त गरेकी बताइएको छ ।

‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ लागू भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधिकार क्षेत्र थप बलियो बनेको छ । २०८२ असोज ९ मा गृह मन्त्रालय मातहत पठाइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साथै अन्य मन्त्रालयका केही शाखाहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने काम भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री शाहको यो कार्यशैलीलाई एकातर्फ ‘कडा नियन्त्रण र परिणाममुखी प्रशासन’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ भने अर्कोतर्फ शक्ति केन्द्रीकरण र मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा आलोचना पनि हुन थालेको छ ।