काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम तथा अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखिएको छ। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि पुरानै संरचनामा कायम रहनेछन्।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्य अलग गरेर ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। यस मन्त्रालयले अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

यसैगरी समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै नयाँ संरचना तयार गरिएको छ। अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय गठन गरिएको छ।

त्यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनेछन्।

साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले डिजिटल शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।

सरकारले नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन तथा एकीकरण गरिएको बताइएको छ।

सरकारका अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा चालू खर्च बढ्ने, निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्ने तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रभावित हुने समस्या देखिएकाले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन यो कदम चालिएको हो।