काठमाडौं ।  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, नीति तथा राजनीतिक भाष्यप्रति कडा टिप्पणी गर्दै जनसरोकारका मुद्दामा गम्भीर बन्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी का संयोजकसमेत रहेका प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पहिलोपटक संसद्को रोष्टमबाट सम्बोधन गर्दै इतिहास, समावेशी प्रतिनिधित्व र सरकारका कमजोरीबारे धारणा राखेका हुन्।

“यो प्रतिनिधित्व रगतले लेखिएको इतिहास हो”

सम्बोधनका क्रममा उनले वर्तमान संसद्को समावेशी संरचना विगतका राजनीतिक संघर्ष र बलिदानको परिणाम भएको बताए।

“२०४८ सालमा दलितको प्रतिनिधित्व एक जना मात्र थियो, आज १७ जना हुनुहुन्छ। ६ जना महिलाबाट सुरु भएको यात्रा आज झण्डै सयको हाराहारीमा पुगेको छ,” उनले भने, “यो प्रतिनिधित्वको कथा रगतले लेखिएको हो।”

उनले सामन्तवादविरुद्धको आन्दोलन र सशस्त्र संघर्षकै कारण उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरू राज्यको मूल संरचनामा पुग्न सकेको दाबी गरे।

दुई तिहाइ सरकारलाई चेतावनी

प्रचण्डले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई लक्ष्य गर्दै “जित पचाउन कठिन हुने” चेतावनी दिए।

उनले विगतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको उदाहरण दिँदै बहुमत स्थायी नहुने बताए।

“हामी पनि झण्डै यही आकारमा थियौँ, तर आफ्नै कमजोरीले टिकेनौँ। संख्या स्थायी हुँदैन, इतिहासबाट सिक्नुस्,” उनले भने।

अध्यादेश, धरपकड र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि टिप्पणी

प्रचण्डले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले प्रतिशोधपूर्ण धरपकड र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे।

सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषय उठाउँदै उनले गरिब जनतामाथि अन्याय भएको टिप्पणी गरे।

“झरीमा रुझ्दै गरेका नानीहरू र बेहोस भएकी आमाको दृश्यले पञ्चायती निरंकुशताको झझल्को दिन्छ,” उनले भने, “गरिबहरू समृद्धिका बाधक होइनन्, उनीहरूलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो।”

मधेश र कर्णाली उपेक्षित भएको आरोप

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेश, दलित र कर्णालीका सवाललाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको प्रचण्डको आरोप थियो।

उनले भने, “मधेशकै मतले मधेशी मूलको प्रधानमन्त्री बने पनि नीति तथा कार्यक्रममा मधेश हराउनु दुःखद हो। यो दस्तावेज मन्त्रालयका नियमित कार्यक्रमको सारसंग्रह मात्र बनेको छ।”

भू-राजनीति र राष्ट्रिय हितप्रति सचेत रहन आग्रह

सम्बोधनको अन्त्यतिर प्रचण्डले नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र प्राकृतिक स्रोतप्रति विश्व शक्तिको चासो बढ्न सक्ने उल्लेख गरे।

युरेनियमलगायत बहुमूल्य खनिज पदार्थमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको नजर पर्न सक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।