काठमाडौं ।  सरकारले नापी तथा मालपोत सेवालाई एकीकृत गर्दै देशभरका स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। रामचन्द्र पौडेल ले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जग्गा प्रशासन सेवालाई चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहमा विस्तार गरिने जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत भूमिको नाप–नक्सा तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गरी जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई सेवा लिन सहज हुने, समय बचत हुने तथा प्रशासनिक झन्झट कम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या समाधानमा जोड

सरकारले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तथा भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। यसबाट वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेका भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो योजनालाई भूमि प्रशासन प्रणालीलाई आधुनिक र विकेन्द्रीकृत बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।