काठमाडौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौंका विभिन्न सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत १९ वटा बस्तीका २ हजार ६ सय ८७ घरटहरा भत्काइएको विवरण सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ।

प्रशासनको प्रतिवेदनअनुसार उक्त अभियानका कारण १५ हजार ३ सय १६ जना नागरिक विस्थापित भएका छन्। विस्थापितमध्ये ६ हजार ८ सय ५८ महिला, ५ हजार ३ सय २५ पुरुष, १ हजार ४ सय ३७ बालक र १ हजार ६ सय ९६ बालिका रहेका छन्। कुल २ हजार ५ सय १ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

भत्काइएका संरचनामध्ये ८ सय १० वटा पक्की घर तथा १ हजार ८ सय ७७ वटा कच्ची टहराहरू रहेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभाव मनोहरा, बल्खु, थापाथलीको गौरीगाउँ, बंशीघाट र शंखमुल क्षेत्रमा परेको उल्लेख गरिएको छ। मनोहराबाट मात्रै २ हजार ६ सय जना तथा बल्खु क्षेत्रबाट ४ हजार ८ सय ९० जना विस्थापित भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यसअघि २२ वैशाखमा सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा अपनाइएको विधि र प्रक्रियासम्बन्धी कागजात पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

माजिद अन्सारीसहितले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।

प्रशासनले अदालतमा बुझाएको विवरणले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको दाबी गरे पनि हजारौँ नागरिक वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापित भएको देखाएको छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको उच्च संख्याले मानवअधिकार, आवासको हक र पुनर्स्थापनाको विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ।