काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जना र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएको आरोपपत्रअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेक्का सम्झौताविपरीत चिनियाँ कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्क छुट दिई आर्थिक अनियमितता गरिएको ठहर गरिएको छ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकारलाई प्राप्त ऋणस्वरूपको सार्वजनिक सम्पत्तिबाट रु. ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० हिनामिना तथा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अनुसन्धानमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीबीच भएको ‘कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट’मा कर तथा शुल्क कम्पनी आफैंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि पछि ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मार्फत कर छुटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दामा तत्कालीन अर्थसचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र दुण्डुराज घिमिरे, पूर्वसचिव केवल भण्डारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जिव गौतम र निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

त्यसैगरी उपसचिव गुरुराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी तथा इन्जिनियर योगेश अर्याललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ