काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका सरकारी जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार २०७९ सालमा लिज सम्झौताका लागि आह्वान गर्दा पनि प्रक्रियामा नआएका तथा कानुनअनुसार लिजमा परिणत नगरेका पक्षको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ उपदफा (२) अनुसार साविकमा भोगाधिकार प्राप्त पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो।

यस सम्बन्धमा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ गते र २०७४ वैशाख २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

तर, तोकिएको अवधिभित्र निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था तथा निकायको हकमा भोगाधिकार कानुनी रूपमा स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न प्रतिष्ठान र संस्थाले भोगचलन गरिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको यो निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच नेकपा एमालेले भोगाधिकार प्राप्त तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन भाडामा लिएर आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको विषय पनि चर्चामा आएको छ।