काठमाडौं। रामचन्द्र पौडेलले “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” जारी गरेसँगै विभिन्न सरकारी निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ।

उक्त अध्यादेशअनुसार विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा विभाग गरी करिब १ सय १० संस्थामा १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।

📊 मन्त्रालयअनुसार नियुक्तिको अवस्था

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत १८ निकायमा १७६ पद (२३ पद रिक्त) रहेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६१ भन्दा बढी पद छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरसहित ठूलो संख्यामा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत पनि करिब दुई दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ।

यसैगरी ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, सहरी विकास, श्रम तथा महिला मन्त्रालयअन्तर्गत पनि उल्लेख्य संख्यामा नियुक्ति हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

📌 सबैभन्दा धेरै नियुक्ति हुने निकाय

राजनीतिक नियुक्तिको सबैभन्दा ठूलो संख्या भूमि समस्या समाधान आयोगमा रहेको छ। यस आयोगमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म गरी कुल ३१६ पद रहने प्रावधान छ, जसअन्तर्गत ७७ जिल्लामा ३०८ र केन्द्रमा ८ जना नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

उक्त आयोगले पछिल्लो नौ महिनामा मात्र करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ, जसको ठूलो हिस्सा पदाधिकारीहरूको तलब तथा सुविधामा खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।

🏢 सार्वजनिक संस्थानको अवस्था

‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२’ अनुसार नेपालमा हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छन् भने बाँकी २५ वटामा पनि सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ।

यी संस्थानका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रायः राजनीतिक आधारमा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

🔍 सुधारको संकेत

नयाँ अध्यादेशमार्फत सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँदै संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता बढाउने संकेत दिएको छ। यस निर्णयले सरकारी निकायहरूको संरचना र सञ्चालन प्रणालीमा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।