काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई पुनः जस्ताको तस्तै रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सस्मित पोखरेल ले सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त अध्यादेशलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए। यससँगै सरकारले प्रशासनिक तथा संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियालाई तीव्रता दिने संकेत गरेको छ।

बैठकले वातावरणीय सुधार र औद्योगिक विकासका लागि विश्व बैंक बाट प्राप्त हुने करिब ५७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअन्तर्गत ५२ मिलियन डलर सहुलियत ऋण र ५ मिलियन डलर अनुदान उद्योगहरूमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउन प्रयोग गरिनेछ।

त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा देखिएको मल अभाव समाधान गर्न सरकारले भारतसँग जिटुजी (सरकार–देखि–सरकार) प्रक्रियामार्फत रासायनिक मल खरिद अघि बढाएको छ। बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लाई ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।

यसका अतिरिक्त, संसद् भवन परिसरको व्यवस्थापन सुधार गर्न सिंहदरबार क्षेत्रको परिमार्जित गुरुयोजना पनि स्वीकृत गरिएको छ।

सरकारका यी निर्णयहरूले एकातर्फ संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने, अर्कोतर्फ आर्थिक, औद्योगिक र कृषि क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्ने दिशामा कदम चालिएको देखिएको छ।