काठमाडौं। सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ल्याइने तयारी गरिएको छ।

सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ। यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी समेत केन्द्रमै राख्ने योजना छ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीति, प्रविधि नियमन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता क्षेत्र पनि प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।

 मन्त्रालय गाभ्ने र खारेज गर्ने तयारी

सरकारले चारवटा मन्त्रालय खारेज गर्दै केही मन्त्रालयहरू गाभेर नयाँ संरचना बनाउने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक खाकाअनुसार:

• युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा क्षेत्रमा गाभेर “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” बनाइने
• युवासम्बन्धी कार्यलाई समेटेर “लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय” गठन गर्ने
• खानेपानी र शहरी विकासलाई गाभेर “एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय” बनाउने
• सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समायोजन गर्ने

यातायात क्षेत्रलाई श्रमसँग सम्बन्धित संरचनामा समायोजन गर्ने विषयमा समेत आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

 कार्यदलको सिफारिसमा आधारित

यो पुनर्संरचना गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिसका आधारमा अघि बढाइएको हो। कार्यदलले संघीय संरचनालाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउने र कार्यक्षेत्र पुनःवितरण गर्ने सुझाव दिएको थियो।

सरकारको सयदिने प्रशासनिक सुधार योजनाअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ यो प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

 उठ्न थालेका प्रश्न

यद्यपि, प्रशासनिक तथा नीतिगत अधिकार ठूलो मात्रामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित हुँदा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी कमजोर बन्न सक्ने र शक्ति दुरुपयोगको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रस्तावित पुनर्संरचना छिट्टै अन्तिम रूप दिइने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।