काठमाडौं। बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा सरकारले पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै हालसम्म १ हजार ८१६ परिवार, अर्थात् ७ हजार ७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्।

सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमध्ये ७९४ जनालाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा सारिएको छ भने बाँकी व्यक्तिहरू दशरथ रङ्गशाला परिसरमा सञ्चालन गरिएको स्क्रिनिङ सेन्टरमा पुगेका थिए। त्यहाँबाट उनीहरूले हालका लागि आफैं आवासको व्यवस्था गर्ने जनाउँदै बाहिरिएको जानकारी दिइएको छ।

सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती खाली गराउने अभियानसँगै प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपायहरू खोजिरहेको जनाएको छ।

व्यवस्थापनका लागि सरकारले निम्न स्थानहरूलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छः

• राधास्वामी सत्संघ भवन, कीर्तिपुर
• नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका विभिन्न होटलहरू
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को तालिम केन्द्र, भक्तपुर
• कृषि तालिम केन्द्र बोडे

सरकारले जोखिम न्यूनीकरण र जनधनको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियान अगाडि बढाएको जनाउँदै दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि थप योजना बनाइरहेको जनाएको छ।