काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएको उक्त अध्यादेशलाई अध्ययनपछि पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको हो।

अध्यादेश फिर्ता गर्नुको मुख्य कारणका रूपमा सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासले यसअघि गरेको व्याख्यालाई उल्लेख गरिएको छ। सो व्याख्याअनुसार हालको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का काम कारबाही सञ्चालन गर्न कुनै ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।

राष्ट्रपतिले सोही आधारमा सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश तत्काल आवश्यक नभएको संकेत गर्दै पुनर्विचार गर्न सुझाएका हुन्।

यस कदमलाई संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनी सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब सरकारले अध्यादेश पुनः संशोधन गरी अघि बढाउने वा अन्य विकल्प रोज्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।