काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो। पछिल्लो समय सरकारले आवश्यक ठानेका विभिन्न कानुनी सुधारका क्रममा यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो संशोधन ल्याइएको हो। अध्यादेशमार्फत वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने र अवैध धनलाई वैध बनाउने गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्ने प्रावधानहरू समेटिएको बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) का सिफारिसअनुसार नेपालको कानुनी संरचना परिमार्जन गर्न यो संशोधन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कार्यरत निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तारमा समेत योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

संसद्को अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अध्यादेशमार्फत मार्ग रोजिएको सरकारको भनाइ छ।

यो अध्यादेश लागू भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।