काठमाडौं । सरकारले देशभरका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउन सक्रियता बढाएको छ। गृह मन्त्रालय ले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूलाई विशेष परिपत्र जारी गर्दै अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउन र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनसँगै स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गर्दै आएका अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप प्रशासनिक र सुरक्षा सहयोग प्राप्त हुने देखिएको छ। परिपत्रमा स्थानीय प्रशासनलाई स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाउन भनिएको छ।

अतिक्रमण हटाउने क्रममा कतिपय स्थानमा स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवाला समूहबाट विरोध तथा सुरक्षा चुनौती देखिने भएकाले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्दै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पनि मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

यससँगै, केवल संरचना हटाउने मात्र नभई जिल्लाभर मिचिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरी अद्यावधिक राख्न पनि सीडीओहरूलाई भनिएको छ।

सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा संस्था जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने सरकारको अडान छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूमा नदी किनार, फुटपाथ तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानले तीव्रता पाइरहेको छ।

यसअघि कतिपय स्थानमा सुरक्षा समन्वय अभावका कारण अभियान प्रभावित भएको उदाहरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले यसपटक स्पष्ट निर्देशनसहित सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको हो।

मन्त्रालयले अतिक्रमण हटाइसकेपछि ती क्षेत्र पुनः कब्जा हुन नदिन निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी प्रणाली विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सरकारका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले यो अभियानलाई देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी बनाइनेछ। यस कदमसँगै अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता हुने र सार्वजनिक सम्पत्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।