काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

संसद्को अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका केही जटिल प्रावधानले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको निष्कर्षका आधारमा सरकारले अध्यादेशमार्फत सुधारात्मक व्यवस्था अघि सारेको हो।

नयाँ संशोधन विशेषगरी लामो समयदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन र बोलपत्र प्रक्रियामा देखिएका कानुनी जटिलता समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। यसमार्फत विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउने र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा यो अध्यादेशलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत दिने, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती घटाउने र विकास निर्माणमा गति थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्यादेशमा निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा सरकारी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउने प्रावधानहरू समेटिएका छन्। साथै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेतर्फ समेत जोड दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै लामो समयदेखि रोकिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अघि बढ्ने र सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्रपतिबाट जारी उक्त अध्यादेश अब संघीय संसद्को आगामी बैठकमा पेश गरिनेछ। संसद्ले स्वीकृत गरेपछि यसले पूर्ण ऐनको रूपमा निरन्तरता पाउनेछ। साथै, राष्ट्रपति पौडेलले सोही दिन सहकारीसम्बन्धी अर्को अध्यादेशसमेत जारी गर्नुभएको छ।