काठमाडौं । राज्य स्रोतको अनियमित प्रयोग रोक्न तथा प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ गर्न सरकारले सरकारी सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी नियम कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले कानुनी व्यवस्था विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएको जनाएको छ।

सरकारका प्रमुख बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सुशासन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै पहुँचका आधारमा सवारी सुविधा उपयोग हुने अभ्यास अन्त्य गर्ने नीति अघि सारिएको हो।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारीले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएको पाइएको थियो।

यसपछि सबै निकायबाट सवारी प्रयोगसम्बन्धी विवरण माग गरी २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनअनुसार सुविधा नपाउने कर्मचारीबाट तत्काल सवारी साधन फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले सवारी साधन फिर्ता गरेका हुन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कानुनले तोकेभन्दा बाहिरका कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर आवश्यक काम वा विशेष अवस्थामा सामूहिक प्रयोजनका लागि भने सवारी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था कायम रहनेछ।

सरकारले अनधिकृत सवारी प्रयोगका कारण परेको आर्थिक भारबारे पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। इन्धन, मर्मत तथा सुविधा खर्च घटाउने लक्ष्यसहित यो कदम अघि बढाइएको हो।