काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत को ऐतिहासिक फैसलासँगै अब पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारबाट खर्च नपाउने व्यवस्था लागू भएको छ। यस निर्णयले राज्य स्रोतको प्रयोग, समानता र सुशासनको विषयमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

पत्रकार मुकुन्द ढुंगाना का अनुसार, यो कदम केवल कानुनी निर्णय नभई राम्रो शासनतर्फको महत्वपूर्ण सुरुवात हो।
“राज्यकोष जनताको पसिनाबाट बनेको हुन्छ। त्यसैले यसको प्रयोग सीमित व्यक्तिको सुविधा होइन, सम्पूर्ण नागरिकको हितमा हुनुपर्छ,” उहाँले बताउनुभयो।

समानताको व्यवहारिक अभ्यास

मुकुन्द ढुंगाना को विचारमा, विगतमा रहेको विशेष सुविधा समानताको मर्मसँग मेल खाँदैनथ्यो।
“कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब व्यवहारमा देखिन थालेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ।

करदाताको सम्मान र पारदर्शिता

उहाँका अनुसार, जनताले तिरेको करको सही उपयोग हुनु नै लोकतन्त्रको आधार हो।
“राज्य स्रोत पारदर्शी र जनमुखी ढंगले प्रयोग भए मात्र जनताको विश्वास मजबुत हुन्छ,” मुकुन्द ढुंगाना को धारणा छ।

जिम्मेवार नेतृत्वको आवश्यकता

यो निर्णयले नेतृत्व तहलाई पनि सन्देश दिएको मुकुन्द ढुंगाना बताउनुहुन्छ।
“पद विशेषाधिकारको लागि होइन, सेवा र जिम्मेवारीका लागि हो भन्ने बुझाइ स्थापित हुनु जरुरी छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।

जनएकता र साझा जिम्मेवारी

देश विकासका लागि सबै नागरिक एकजुट हुनुपर्नेमा मुकुन्द ढुंगाना ले विशेष जोड दिनुहुन्छ।
“देश बनाउने जिम्मा सबैको हो। समान अवसर र समान जिम्मेवारीले मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव हुन्छ,” उहाँको भनाइ छ।

मुकुन्द ढुंगाना का अनुसार, सर्वोच्च अदालतको यो फैसला सुशासन, समानता र उत्तरदायित्वतर्फको एउटा सकारात्मक सुरुवात हो। अब आवश्यक छ—यसलाई निरन्तरता दिँदै राज्य सञ्चालनलाई अझ पारदर्शी, न्यायपूर्ण र जनमुखी बनाउने।