काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

विसं २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अन्य सदस्यहरू—पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले नै शपथ गराएका हुन्।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टिओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदमुक्त भइसकेका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको नाममा स्वदेश–विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।

आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उजुरी सङ्कलन गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई संलग्न गराउन नपाइने कडा व्यवस्था गरिएको छ।

यो आयोग २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गतको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन खटिने कर्मचारीले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।