काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा गृहमन्त्रीको पदलाई सबैभन्दा शक्तिशाली र संवेदनशील मानिन्छ।

हालै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेको जम्मा २६ दिनमै राजीनामा दिएको घटनाले नेपाली राजनीतिमा सार्वजनिक जीवनको नैतिकता र स्वार्थबीचको टकरावलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

गुरुङको राजीनामा आकस्मिक नभई पछिल्ला दिनहरूमा उनीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न र विवादहरूको परिणामका रूपमा देखिएको छ। पदमा रहँदा गरिने निर्णय र निजी व्यावसायिक संलग्नताबीचको अस्पष्टता नै उनको बहिर्गमनको मुख्य कारण बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएका विवादहरूले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। सार्वजनिक पदमा रहँदा विवादास्पद व्यावसायिक घरानासँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा लगानी रहेको खुलासाले ‘सुशासन’ र ‘पारदर्शिता’को उनको एजेन्डालाई कमजोर बनाएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरूसँग जोडिएका कम्पनीहरूमा उनको लगानी रहेको सार्वजनिक भएपछि उनी नैतिक संकटमा परेको बताइन्छ। एकातर्फ मन्त्रालयमा आक्रामक ढङ्गले काम गर्ने प्रयास, अर्कोतर्फ आफ्नै व्यावसायिक संलग्नता विवादमा पर्नु—यी दुईबीचको द्वन्द्वले अन्ततः उनलाई पद त्याग्न बाध्य बनायो।

गुरुङले राजीनामासँगै सार्वजनिक विश्वास पदभन्दा ठूलो भएको र निष्पक्ष छानबिनका लागि आफू मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा छोटो समयमै प्रभावशाली मन्त्रीको बहिर्गमनले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र मन्त्री छनोट प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेबीच बिहानै गुरुङको आर्थिक कारोबार र सेयर लगानीबारे उठेका प्रश्नहरूमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। विपक्षी दल र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो आलोचनापछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो।

स्रोतका अनुसार उक्त भेटमा गुरुङलाई नैतिक आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिइएको थियो। ‘क्लिन इमेज’ र सुशासनको प्रतिबद्धता जोगाउन तत्काल निकास खोज्न दबाब बढेपछि गुरुङ अन्ततः राजीनामा दिन सहमत भएका हुन्।

२६ दिनको कार्यकालपछि बाहिरिएका गुरुङको राजीनामालाई नेपाली राजनीतिमा नैतिक जवाफदेहिताको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। यस घटनाले उच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो विगतका व्यावसायिक सम्बन्ध र लगानीबारे कति सजग हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।