काठमाडौं । डोलप्रसाद अर्याल समक्ष प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३ बुझाइएको छ।

प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था, समितिको गठन तथा कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली तयार गरिएको उल्लेख छ। यसमा अधिवेशन र बैठक सञ्चालन, अध्यक्षता, सदस्यको उपस्थिति, दैनिक कार्यसूची, शून्य तथा विशेष समय, प्रश्नोत्तर, सूचना प्रणाली, बोल्ने क्रम, निर्णय प्रक्रिया, विभाजन, निलम्बन र सभामुखको विशेष अधिकारजस्ता विषय समेटिएका छन्।

त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन, धन्यवाद प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण तथा स्थगन प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन कायम गर्न संसद् तथा समितिबाट दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको ३० दिनभित्र समीक्षा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कार्यान्वयन सम्भव नभए कार्यपालिकाले समयमै व्यवस्थापिकालाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सभामुख अर्यालले मस्यौदा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै यसले प्रतिनिधिसभा र समितिहरूको कामकारबाहीलाई मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “कमी कमजोरी भए सुधार र संशोधनका लागि समय दिइनेछ,” उनले भने।

मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुली ले समयसीमा र क्यालेन्डरका आधारमा काम गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए। उनले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही बनाउने र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गरिएको बताए।

पन्ध्र सदस्यीय समितिले १४ वटा बैठकपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो। केही विषयमा मतभेद रहे पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विषय सर्वसम्मत रूपमा टुंग्याइएको जनाइएको छ।

प्रतिपक्षी सदस्यहरूले पनि संसद्लाई अझ लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।