काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा देखिएको समसामयिक राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न र सुधारका एजेन्डालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विपक्षी दलहरूसँग संवादलाई तीव्र बनाएको छ।

सरकारले हालै विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरू समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेपछि यसलाई सहमतिको आधार निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा हेरिएको छ।

मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलर नजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार गरी १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउने र २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने तथा नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।

शिक्षातर्फ माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा विस्तार गर्ने, कृषिमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन तथा बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने र सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै बूढीगण्डकी आयोजना र दूधकोसी आयोजना जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने कूटनीतिक दृष्टिकोण पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक संस्थाबाट दलीय राजनीति हटाउने नीति तथा संवैधानिक आयोगका रिक्त पद पूर्ति गर्ने विषयमा विपक्षीसँग निरन्तर संवाद अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुन नसक्दा विभिन्न आयोगमा रिक्त पद थुप्रिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकार सहमतिमै निकास खोज्न चाहन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा रणनीति तय गर्न विपक्षी नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादलाई निरन्तरता दिएका छन्। यद्यपि, प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारको प्रयासलाई कार्यान्वयनको कसीमा हेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, सहमति र सहकार्यको बाटो समात्ने सरकारको यो प्रयास सफल भएमा लामो समयदेखि ध्रुवीकरणमा अल्झिएको नेपाली राजनीतिमा नयाँ अभ्यास स्थापित हुन सक्छ। तर विपक्षीलाई औपचारिकतामा सीमित राख्ने प्रयास भएमा थप अविश्वास बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

अबको मुख्य चुनौती भनेको ‘सहमति’ लाई व्यवहारिक ‘कार्यगत एकता’ मा रूपान्तरण गर्नु हो। आगामी दिनमा हुने दलीय संवाद र त्यसका नतिजाले सरकारको यो पहल कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।