काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै विद्यमान बजेटबाट उक्त प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधार कार्यका लागि न्यूनतम बजेट माग गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने, सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन सुदृढीकरणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्मरण गराइएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहालीकै दिन दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यसहित यो परिपत्र जारी गरिएको हो।

यस्तो छ निर्देशनको मुख्य सार

१. एकद्वार सेवा र सेवा कक्ष व्यवस्थापन
नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवाका लागि एउटै स्थानबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। सकेसम्म एउटै कक्षबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ।

२. अनलाइन सेवा विस्तार
सम्भव भएसम्म सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनेतर्फ जोड दिइएको छ।

३. टोकन प्रणाली र सहायता कक्ष
सेवाग्राहीको चापअनुसार टोकन प्रणाली लागू गर्न र कार्यालय प्रवेशमै सहायता कक्ष राख्न निर्देशन दिइएको छ। हेल्प डेस्क बिहान ९ बजे अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

४. प्राथमिकता सेवा
ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकासहितका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

५. नागरिक बडापत्र
डिजिटल वा स्पष्ट विवरणसहितको नागरिक बडापत्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ, जसमा सेवाको प्रक्रिया खुलाइनेछ।

६. गुनासो व्यवस्थापन
गुनासो दर्ता, समाधान र प्रत्यक्ष सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं सेवाग्राहीसमक्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

७. सेवाग्राहीप्रति व्यवहार
कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने र दु:ख–हैरानी दिएमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अनुसार कारबाही गरिने उल्लेख छ।

८. विचौलिया नियन्त्रण
कार्यालयमा विचौलियाको प्रवेश रोक्न कडा निगरानी र कारबाहीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ।

९. अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन
कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन, सिसिटिभी जडान, वेबसाइट अद्यावधिक तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्यविवरण १५ दिनभित्र तयार गरी लागू गर्न तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउँदै नागरिकको विश्वास जित्ने लक्ष्यसहित यो कदम चालेको जनाएको छ।