काठमाडौं । सरकारले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेसँगै मुलुकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ। सुशासन र राजनीतिक शुद्धीकरणको लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यो कदमले विगत दुई दशकमा राज्य शक्तिको नजिक रहेका व्यक्तिहरूको आर्जनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिएको छ।

सरकारको यो निर्णयसँगै विशेषगरी १२ बुँदे समझदारीपछि देखिएको राजनीतिक संक्रमणकालदेखि हालसम्म अस्वाभाविक रूपमा जीवनशैली परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरू अब राज्यको निगरानीमा पर्ने भएका छन्।

को–को पर्छन् छानबिनको दायरामा ?

आयोगले व्यापक दायरा निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार निम्न वर्गका व्यक्तिहरू प्राथमिक छानबिनमा पर्नेछन्:

• पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म : २०६२/६३ यताका सबै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री
• सांसद तथा जनप्रतिनिधि : संघीय संसद्, संविधानसभा, प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्री
• उच्चपदस्थ कर्मचारी : मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव तथा विभागीय महानिर्देशक
• संवैधानिक निकायका पदाधिकारी : अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगका पूर्व–वर्तमान अधिकारी
• सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी : नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्च पदाधिकारी
• राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्ति : संस्थान, बोर्ड, समिति तथा राजदूत
• स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि : पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष

कसरी हुनेछ छानबिन ?

आयोगले परम्परागत कागजी विवरणभन्दा फरक शैली अपनाउने संकेत दिएको छ।

• सम्पत्ति विवरण तुलना : पदमा हुँदा बुझाएको विवरण र हालको सम्पत्ति
• बेनामी सम्पत्ति खोजी : नातागोता, सहयोगी वा साझेदारको नाममा राखिएको सम्पत्ति
• विदेशी सम्पत्ति अनुसन्धान : बैंक खाता, अफसोर लगानी
• जीवनशैली विश्लेषण : महँगा गाडी, विदेश भ्रमण, छोराछोरीको शिक्षा खर्चको स्रोत

विशेषगरी सहकारी ठगी, जग्गा प्रकरण, ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरूको वित्तीय गतिविधि समेत अनुसन्धानको दायरामा पर्ने जनाइएको छ।

किन महत्वपूर्ण छ यो कदम ?

विगत दुई दशकमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन भएको जनगुनासो व्यापक छ। राज्य संयन्त्र नै भ्रष्टाचारमा संस्थागत भएको आरोप लागिरहँदा सरकारले यो कदम चाल्नु नागरिक अपेक्षासँग जोडिएको विषय बनेको छ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत समेटिएको यो योजना सफल भएमा:

• जनविश्वास पुनःस्थापना
• सुशासन प्रवर्द्धन
• आर्थिक पारदर्शिता वृद्धि
  जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चुनौती र आशंका पनि उस्तै

यद्यपि, विगतमा पनि यस्ता आयोग गठन भए पनि प्रभावकारी परिणाम नआएको अनुभव छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरू उन्मुक्त हुने प्रवृत्तिका कारण यसपटक पनि “ठूला माछा समातिन्छन् कि समातिँदैनन्” भन्नेमा आम नागरिकको चासो र आशंका दुवै कायम छ।

सरकारले भने यो कदम प्रतिशोधका लागि नभई सुशासन स्थापना र जनविश्वास फर्काउने प्रयास भएको दाबी गरेको छ।

निष्कर्ष

समग्रमा, २०६२/६३ यताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनको पहल नेपालमा सुशासनको दिशामा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। तर यसको सफलता आयोगको निष्पक्षता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको कडाइमा निर्भर रहनेछ।

यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष र दृढतापूर्वक अघि बढ्यो भने, यसले मुलुकमा जवाफदेहिता स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ।