काठमाडौं। सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।

मस्यौदाको ११औँ बुँदामा मन्त्रालय संख्या १७ कायम गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना राखिएको छ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग लाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा विकास गर्ने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्न योग्यतामा आधारित प्रशासन प्रणाली विकास गर्ने, दोहोरो संरचना हटाउने र प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार र जिम्मेवारी कानुनमार्फत स्पष्ट पार्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारले मस्यौदामाथि वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट राय तथा सुझाव माग गरेको जनाएको छ।