०८२ साल: आन्दोलन, परिवर्तन र पुनर्संरचनाको वर्ष

नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा

काठमाडौं। विक्रम सम्वत् २०८२ साल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त जटिल, उथलपुथलपूर्ण र परिवर्तनकारी वर्षका रूपमा स्थापित भएको छ।

यो वर्ष केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित रहेन, बरु जनताको चेतना, युवापुस्ताको सक्रियता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस र राज्यप्रति विश्वासको पुनःमूल्यांकनसम्म विस्तार भयो।

असन्तुष्टिबाट आन्दोलनसम्म

वर्षको सुरुवातसँगै महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दै गयो। यही असन्तुष्टिले भदौ २३–२४ मा ‘जेनजी आन्दोलन’ को रूप लियो।

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको आन्दोलन छोटो समयमै सडकसम्म फैलियो। यस आन्दोलनको विशेषता भनेको नेतृत्वको नयाँ स्वरूप थियो—परम्परागत दलभन्दा बाहिर युवाहरू आफैं संगठित भई राज्यसँग जवाफदेहिता मागिरहेका थिए।

राजनीतिक मोड: सरकार परिवर्तन

आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा ७६ जनाको ज्यान गएको र हजारभन्दा बढी घाइते भएको घटनाले देश स्तब्ध बनायो।

लगातारको दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले राजीनामा दिन बाध्य भए, जसले वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मोड सिर्जना गर्‍यो।

यससँगै देशले पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पाउने ऐतिहासिक घटना पनि यसै वर्ष सम्भव भयो।

संक्रमणकाल र अन्तरिम सरकार

ओलीको राजीनामापछि देश संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ धकेलियो। संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन भने प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा रह्यो।

यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो, जसले निर्वाचन, सुशासन र सुधारका एजेन्डालाई प्राथमिकता दियो।

निर्वाचन र नयाँ शक्ति उदय

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दियो।

परम्परागत दलहरू कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ अनुहार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उदाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै सत्ता सम्हाल्यो।

चुनावअघि प्रधानमन्त्रीका दाबेदार गगन थापा र केपी शर्मा ओली को पराजयले पुराना दलहरूको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न उठायो।

नयाँ नेतृत्व: बालेन्द्र युगको सुरुवात

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा सक्रिय भएका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेसँगै नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित भएको संकेत मिल्यो।

उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले डिजिटल शासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको छ।

विवाद र आलोचना

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित केही उच्च पदस्थ नेता र व्यवसायीहरू पक्राउ परेका घटनाले राजनीतिक वातावरण थप तरंगित बनायो।

जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्दै भदौ २४ का घटनाहरू पुनः छानबिनको माग गरिएको छ।

विपक्षी दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केही कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आलोचना गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो

नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको छ। लोकतन्त्र, मानव अधिकार र राजनीतिक स्थायित्वबारे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले ध्यान दिएका छन्।

निष्कर्ष: परिवर्तनको वर्ष, चुनौतीको यात्रा

समग्रमा २०८२ साल नेपालका लागि केवल राजनीतिक वर्ष मात्र नभई परिवर्तन, संघर्ष र पुनर्संरचनाको कालखण्ड बन्यो।

यस वर्षले पुरानो राजनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ प्रणाली र सोचको आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ।

अब २०८३ सालमा देश स्थायित्व, सुशासन र समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र सम्पूर्ण जनताको सामूहिक प्रयासमा निर्भर रहनेछ।