काठमाडौं। वर्ष २०८२ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त उथलपुथलपूर्ण रह्यो। वर्षको मध्यतिर भएको जेनजी आन्दोलन ले देशको राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याउँदै सत्ता परिवर्तनसम्मको बाटो खोल्यो भने वर्षको अन्त्यतिर नयाँ जनादेशसहित स्पष्ट राजनीतिक दिशा तय भएको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भयो। उक्त घटनापछि तत्कालीन सरकार विस्थापित भई सुशीला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गरिएको थियो। सोही सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएको हो।

निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै १८२ सिट जितेर झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको यो ऐतिहासिक घटना हो।

निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। उनले सानो, समावेशी र युवा प्रतिनिधित्व भएको मन्त्रिमण्डल गठन गर्दै १०० दिने कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। उनको नेतृत्वलाई प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ।

यसबीच पुराना राजनीतिक दलहरू भने कमजोर अवस्थामा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस भित्र गगनकुमार थापा नेतृत्वमा परिवर्तन भए पनि आन्तरिक विवाद कायमै छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्ष बने पनि पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ। यस्तै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र अपेक्षाकृत कमजोर बनेको छ।

वर्षभरि संसद् विघटन, निर्वाचन, भिजिट भिसा प्रकरण, तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको अनुसन्धानजस्ता घटनाहरू चर्चामा रहे। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता संरचनामा क्षति पुग्दा करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको सरकारी तथ्यांक छ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाले पनि आफ्नो गतिविधि अघि बढाइसकेको छ। सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिसकेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले वर्ष २०८२ लाई “राजनीतिक सुनामी”को संज्ञा दिएका छन्। आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र नयाँ शक्तिको उदयले नेपालको राजनीतिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

समग्रमा, वर्ष २०८२ ले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ। अबको चुनौती भनेको प्राप्त जनादेशलाई स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ।