काठमाडौं ।  अशोकराज सिग्देल ले भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार मा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ३९औँ बैठकमा भदौ २४ गते सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल नभएको बताएका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिन आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले नेपाली सेना संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म स्वतः परिचालन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। आयोगको नेतृत्व गौरीबहादुर कार्की ले गरेका थिए।

सिग्देलका अनुसार भदौ २३ गतेसम्म सुरक्षा अवस्था जटिल बने पनि सेना परिचालन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा नभई अन्य सुरक्षा निकायमार्फत व्यवस्थापन गरिएको थियो। सोही दिन साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकमा पनि तत्काल थप विषम परिस्थिति उत्पन्न हुने ठोस अनुमान नगरिएकाले सेना परिचालनबारे छलफल नै भएन।

उनले भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको बताए—पहिलो, मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधानतर्फ जान, दोस्रो, संवैधानिक सिफारिस भएमा नेपाली सेना पूर्ण रूपमा तयार रहेको।

सिग्देलले सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव रहेको आरोप अस्वीकार गर्दै तीनै सुरक्षा निकायबीच निरन्तर सम्पर्क र सहकार्य भएको दाबी गरे। उनका अनुसार नेपाली सेना ले सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा गर्दै आगलागी नियन्त्रण र उद्धार कार्यमा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो।

भदौ २४ गते बिहान कर्फ्यू लगाउन सुझाव दिइए पनि ढिलो निर्णय भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। साथै, सेना परिचालनमा ढिलाइ भएको भन्ने आरोप पनि असत्य रहेको उनले दाबी गरेका छन्।

सिग्देलले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै कानुनी आधारमा सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।