मुकुन्द ढुंगाना । चुनाव नजिकिँदै गर्दा विकास, समृद्धि, रोजगारी र पूर्वाधारका नाराले राजनीतिक मञ्च भरिन थालेका छन्। तर नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा अत्यन्त संवेदनशील विषय—स्वास्थ्य बीमा—यस चुनावमा लगभग मौन बनेको छ। यो मौनता संयोग मात्र हो कि राज्यको प्राथमिकतामा नागरिक स्वास्थ्य अझै पर्न नसकेको संकेत हो ?

विश्वका धेरै देशमा निर्वाचनका बेला नागरिक स्वास्थ्य राजनीतिक दलको प्रमुख एजेण्डा बन्छ। उपचार खर्च, बीमा प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा र पहुँचबारे बहस हुन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपकरण बनेको स्वास्थ्य बीमा आज गम्भीर संकटमा छ—र त्यो संकट चुनावी बहसको केन्द्रमा छैन।

जनताको भरोसा, राज्यको बेवास्ता

स्वास्थ्य बीमाले लाखौँ नेपालीलाई उपचारमा राहत दिएको छ। सामान्य किसानदेखि ज्यालादारी मजदुरसम्मका लागि बीमाले उपचारलाई पहुँचयोग्य बनाएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। तर आज यही प्रणाली अस्पतालको भुक्तानी रोकिएको, सेवाप्रदायक असन्तुष्ट बनेको र बीमित नागरिक अन्योलमा परेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

समयमै भुक्तानी नहुँदा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले बीमा सेवामा अनिच्छा देखाउन थालेका छन्। बीमामा आबद्ध नागरिकले ‘कार्ड भए पनि उपचार नपाइने’ अवस्था भोग्न थालेका छन्। यो अवस्था केवल व्यवस्थापकीय कमजोरी होइन, राज्यको दायित्वप्रतिको गम्भीर उदासीनता हो।

संविधानमा हक, व्यवहारमा संकट

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ। तर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नीति, बजेट र राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। स्वास्थ्य बीमा जस्तो प्रणाली दीर्घकालीन सोच, स्थिर वित्तीय स्रोत र स्पष्ट कार्ययोजनाबिना टिक्न सक्दैन। दुर्भाग्य, यस्ता विषयमा न त स्पष्ट दीर्घकालीन योजना देखिन्छ, न त तत्काल सुधारका एजेण्डा नै सार्वजनिक भएका छन्।

चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा ‘उल्लेख’ त हुन्छ, तर ‘प्राथमिकता’ बन्दैन। परिणामतः सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, तर बीमाको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ।

राजनीतिक दलको जिम्मेवारी

स्वास्थ्य बीमा कुनै दलको कार्यक्रम होइन, राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व हो। राजनीतिक दलहरूले यसलाई चुनावी नाराभन्दा माथि राख्नुपर्छ। बीमाको दिगोपनका लागि तत्काल भुक्तानी समस्या समाधान, सेवा दायरा विस्तार, गुणस्तर नियन्त्रण र दीर्घकालीन वित्तीय मोडेल स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।

यदि आज पनि स्वास्थ्य बीमा चुनावी एजेण्डा बन्न सकेन भने भोलि यस प्रणालीप्रति जनताको विश्वास नै संकटमा पर्न सक्छ। र जब जनताको भरोसा टुट्छ, तब कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम टिक्दैन।

अब प्रश्न चुनाव होइन, उत्तरदायित्व हो

बीमाको दीर्घकालीन योजना कहिले बन्छ ? तत्काल सुधारका एजेण्डा कहिले आउँछन् ? यी प्रश्नको उत्तर चुनावपछि होइन, चुनावअघिनै दिनुपर्ने बेला हो। स्वास्थ्य बीमा बचाउनु भनेको एउटा कार्यक्रम जोगाउनु मात्र होइन, नागरिकको जीवनप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धता जोगाउनु हो।

अब पनि राजनीतिक दल मौन बसे भने इतिहासले सोध्नेछ—
संविधानमा स्वास्थ्य लेखियो, तर व्यवहारमा किन उपेक्षा गरियो ?