नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था असाध्यै जटिल, संक्रमणकालीन र अनिश्चितताको घेराभित्र रहेको देखिन्छ। आगामी निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशको राजनीतिक तापक्रम बढ्दो छ । तर यो ताप लोकतान्त्रिक उत्साहभन्दा बढी अविश्वास, असन्तुष्टि र अन्योलले भरिएको छ। सत्ता, प्रतिपक्ष र नयाँ भनिएका वैकल्पिक शक्तिहरू सबै आ–आफ्नै समस्यामा अल्झिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र शासन प्रणाली र जनताको मनोविज्ञानमा परेको छ।

१. चुनावी माहोल : उत्साहभन्दा बढी संशय

निर्वाचन लोकतन्त्रको पर्व हो भनिन्छ । तर आजको नेपालमा चुनावप्रति जनउत्साह कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। पटक–पटकका राजनीतिक सम्झौता, सरकार फेरबदल, अधुरा प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल नेतृत्वले जनतामा “भोट दिएर पनि केही बदलिँदैन” भन्ने निराशा गहिरिँदै गएको छ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरू जनताको मुद्दा भन्दा गठबन्धनको गणित, सिट बाँडफाँड र बन्दसूचीको जोडतोडमा व्यस्त छन्। यसले चुनावलाई नीतिगत प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको खेलमा सीमित बनाइदिएको छ।

२. दलहरूभित्रको आन्तरिक संकट

आजका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छन्।

• नेतृत्व संकट: पुराना नेताहरू सत्ता छोड्न तयार छैनन्, नयाँ पुस्ता निर्णय तहमा पुग्न सकेको छैन।

• गुटबन्दी र अविश्वास: पार्टीभित्रै गुट, उपगुट र आन्तरिक षड्यन्त्र मौलाइरहेको छ।

• विचारको खडेरी: दलहरू विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएका छन्।

यसको परिणामस्वरूप पार्टीहरू जनताका साझा मुद्दामा एकीकृत हुन सकेका छैनन्।

३. गठबन्धन राजनीति : बाध्यता कि अवसरवाद ?

आजको राजनीति गठबन्धनविहीन कल्पनै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। तर यी गठबन्धनहरू वैचारिक समानतामा होइन, सत्ता प्राप्तिको तात्कालिक स्वार्थमा आधारित छन्।
आजको मित्र भोलिको विरोधी बन्ने, हिजोको आलोचक आजकै सहयात्री बन्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई सिद्धान्तहीन बनाएको छ। यसले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

४. सुशासन र भ्रष्टाचार : चुनावी नारामा सीमित

हरेक चुनावमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ प्रमुख नारा बन्ने गर्छ। तर व्यवहारमा त्यही अनुहार, त्यही शैली र त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिँदा जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढेको छ। प्रशासनिक संयन्त्र, न्याय प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वबीचको दूरीले लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर बन्दै गएको छ।

५. नयाँ शक्ति र जनअपेक्षा

नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूबाट जनताले आशा गरेका थिए । तर ती शक्तिहरू पनि संस्थागत क्षमता, अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा संघर्षरत देखिन्छन्।
पुरानाबाट निराश जनता नयाँमा आशा खोजिरहेका छन्, तर नयाँ शक्तिहरूले त्यो आशालाई दीर्घकालीन भरोसामा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनन्।

६. देशको समग्र परिस्थिति : राजनीति केन्द्रमै संकट

राजनीतिक अस्थिरताको असर अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सद्भावमा स्पष्ट देखिन्छ। युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, गाउँ रित्तिँदै छन्, र राज्य केवल सत्ता व्यवस्थापनमा सीमित हुँदै गएको छ।

राजनीति समाधानको साधन हुनुपर्नेमा समस्या स्वयं राजनीति बनेको यथार्थ आजको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

निष्कर्ष : अब विकल्प कि सुधार ?

आजको प्रश्न “को प्रधानमन्त्री बन्छ ?” होइन, “देश कता जान्छ ?” भन्ने हो।
यदि राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा नगर्ने हो, नेतृत्वमा नैतिकता, जवाफदेहिता र दूरदृष्टि नल्याउने हो भने आगामी चुनाव केवल अर्को मिति हुनेछ—समाधान होइन।

पत्रकारको हैसियतले होइन, एक सचेत नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा—
देशलाई अब सत्ता–केन्द्रित राजनीति होइन, जन–केन्द्रित राजनीति चाहिएको छ।
नत्र चुनाव आउँछ, सरकार बन्छ, तर संकट जस्ताको तस्तै रहन्छ।