काठमाडौँ ।  अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एमालेलाई संसद् पुनः स्थापनाको माग अघि सारेर संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने चेतावनी दिएकी छिन् ।

बुधबार विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरिन् । उनले फागुन २१ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु संविधानले तोकेको कर्तव्य भएकाले सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

उनका अनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि केही दलभित्र देखिएको अनिश्चितता, संसद् पुनः स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्नहरूले देश पुनः अस्थिरतामा फस्न सक्ने खतरा छन् ।

कार्कीले संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दा उठाउनु विगतमा भोगिएको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउने प्रयत्न जस्तै देखिने दाबी गरिन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आस्था राख्ने दलका लागि निर्वाचनबाट टाढिनु कुनै विकल्प नहुने उनको तर्क थियो।

उनले दलहरूको सहयोग र सक्रिय सहभागिताबिना निर्वाचन सम्भव नहुने बताउँदै मंसिर १० गतेभित्र सबै दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि अनिवार्य रूपमा दल दर्ता गराउन आग्रह गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीले दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलहरू लोकतन्त्रको संरक्षणभन्दा अराजकतालाई प्राथमिकता दिन खोजेको मानिने चेतावनीसमेत दिइन्।