काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भिक रूपमा असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले रिटको अन्तिम फैसला नआएसम्म मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय नगर्न सरकारलाई रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै होटलमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री यादवलाई कार्य सम्पादनमा रोक लगाउने आदेश दिएको हो ।

यसअघि एमाले बाहेकका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मधेश प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको सरकार कानुनी रूपमा वैध नभएको दाबी गरेका छन्।

मधेश प्रदेशमा १७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७ र संघीय समाजवादी, राप्रपा तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक/एक सदस्य रहेका छन्।

तीमध्ये एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित छन्।