काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कानुनी शासन स्थापना र निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस २.०’ मा उनले भनिन्, ‘सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्व सर्त हो । उद्योगी, व्यवसायीहरूले मात्र राज्यलाई कर दिनुहुन्न, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेर ठूलो दायित्व वहन गरेका छन्। उद्योग, व्यवसायबिना देश अघि बढ्न सक्दैन।’

साथै, प्रधानमन्त्री कार्कीले घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य नहुने चेतावनी दिँदै भनेकी छन्,’इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने वा नीतिगत चलखेल गर्ने स्थिति अब सह्य हुनेछैन ।’

कार्कीले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले नेपाललाई नयाँ ‘म्यान्डेट’ दिएको उल्लेख गर्दै आम युवा र नेपालीहरूले देशलाई अग्रगामी दिशामा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारिन्।