सवैमा नमस्कार ।
(१) हरेक राजनीतिक दलमा युवाहरूकाे वलियाे उपस्थित हनुपर्दछ ।
(२) प्रदेशकाे औचित्य लगभग समाप्त भएको छ ।
(३) ५ वर्षका लागि जन निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निजका नेतृत्वमा विज्ञहरू रहेको मन्त्रीमण्डल गठन हुने ब्यवस्था वनाउनु पर्दछ ।
(४) प्रतिनिधिसभाकाे उम्मेदवार हुन निश्चित शैक्षिक याेग्यता ताेकिनु पर्दछ । सांसद मन्त्री हुन नपाउने तर संसदकाे २/३ मेजाेरेटिले कार्यकारी प्रमुख हटाउन (महाअभियाेग लगाउन) पाउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(५) संसद विघटन नहुने ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।
(६) राज्यका अंगहरू – संसद र राष्ट्रप्रमुख प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनु पर्दछ ।
(७) राष्ट्रियसभामा मात्र समावेशीकाे ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(८) प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनु पर्दछ ।
(९) प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या १५१ देखि १७५ सम्म हुने र सवै संसद खुला प्रतिस्पर्धावाट मात्र निर्वाचित हुने ब्यवस्था कायम हुनुपर्दछ ।
(१०) स्थानीय तह घटाएर करिब ४०० जति संख्यामा कायम हुनु पर्दछ र अहिले भन्दा अझ अधिकार र श्राेत साधन सम्पन्न वनाउनु पर्दछ । ( पार्टीवाट मेयर, उप मेयरर र वडाअध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए पश्चात् पार्टीको पहिचानमा रहने तर पार्टीको सदस्यता नरहेको घाेषणा गर्नु पर्ने ) ब्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(११) आफ्नो क्षेत्र भित्रकाे राष्ट्रिय राजमार्गकाे निर्माण काम समेत संघकाे वजेट, परामर्श र अनुगमनमा स्थानीय तहले वनाउन पाउने ब्यवस्था हुनु पर्दछ । (संघवाट हाल पुर्व पश्चिम राजमार्ग ६ लेन निर्माण गर्ने काम, मानाै गैडाकाेट – वुटवल सडक खण्ड शुरू भएको अाज १० वर्ष पुग्दा पनि पूरा भाकाे छैन, अझै त्यो एरियाका मानिसहरूले धुलाे खाईरहनु परेको छ । यस्तै कैयौं सडक पुलहरू १५ -१८ वर्ष देखि वनिरहेका छैनन् ।
(१२) अनलाइन वाहेक नगदकाे काराेवार बन्द हुने ब्यवस्था लागू गर्नु पर्दछ ।
(१३) भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने थप नयाँ नयाँ योजना वनाउनु पर्दछ ।
(१४) जमिन राज्यको हुने ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।
(१५) अहिले जाे जस्काे नाममा जति जमिन छ साे लिजकाे रूपमा साेहि ब्यक्तिकाे नाममा परिणत हुने ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।
(१६) राज्यकाे लागि बाटाे, शहर, विद्युत, अस्पत्ताल, कलेज र उध्याेग स्थापना गर्दा ब्यक्तिलाई मुआब्जा दिनु नपर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने तर घरकाे क्षतिपूर्ति र सरकारले ताेकेकाे ठाउँमा सट्टा जग्गा पाउनु पर्ने ब्यवस्था हुनु पर्दछ । नेपालमा जमिन लिन नसकेको कारण ठुल ठुला परियोजनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन ।
(१७) सरकारकाे कुल वजेटकाे न्युनतम २५% रकम उद्योग स्थापनमा खर्च हुनु पर्दछ ।
(१८) नेपालमा सवैले राेजगारी पाउने ब्यवस्थाका लागि शुरूमा निर्माण कामकाे कम्तीमा ५०% काम श्रममुलक वनाउने (त्यति वरावरकाे काममा मेशिन प्रयोग नगर्ने) श्रमिकको दैनिक ज्याला न्युनतम रू २०००/ वाट शुरू हुने । ओभरटायम पनि पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
(१९) ठेकेदारलाई दिने रकम घटाउने । ईन्जिनियरहरू अगाडि राखेर काम गर्ने/ गराउने । श्रमिक / मिस्रीकाे ज्याला सिधै श्रमिकको व‌ैक खातामा जाने ब्यवस्था गर्ने ।
(२०) राेजगारी गर्न चाहनेले श्रमिकको / मिस्रीकाे परिचय पत्र लिनु पर्ने र टाेल टाेलवाटै सहजै परिचय पत्र पाउने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।
(२१) जतिसुकै पढे पनि / जस्तोसुकै विषय पढे पनि सरकारी जागिरकाे लागि निवेदन दिनु भन्दा पहिला र कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिनु पहिला कम्तिमा ३ महिना श्रमिककाे रूपमा काम गरेको सरकारी प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।
(२२) हरेक पत्रकार/ वकिल/ ब्यपारी/ उध्याेगी/कर्मचारी /शिक्षक/सुरक्षाकर्मीले महिनाको १ दिन अनिवार्य रूपमा नजिककाे सरकारी काममा श्रमदान गर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
(२३) वैदेशिक राेजगारमा जादा सरकारकै जमानिमा सरकारले नै ताेकेकाे खर्च तिरेर मात्र जान पाउने र दलाल तथा म्यानपावर सवै तत्काल बन्द गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(२४) लाेकतन्त्र र गणतन्त्र राज्यको मुल साशन प्रणाली हुनै पर्छ ।
(२५) २०८२ फागुन २१ काे निर्वाचनमा सवै राजनीतिक दलले यस्तै किसिमका घाेषणापत्रका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुनु र निर्वाचन पश्चातकाे पहिलो वैठकवाट संविधान संसाेधन गर्ने गरि अगाडि वढदा उपयुक्त हुन्छ ।
(२६) त्यस पछि तत्कालै कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकाे निर्वाचन गर्ने ।
यश किसिमका एजेन्डा सहित हरेक नेपाली नागरिक अगाडि वढदा देशमा सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, राेजगारीकाे अवसर र देशको विकास छिटो हुन्छ ।
(मेराे राय) केदार देवकोटा ।