काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणपछि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा गृहकार्य अघि बढाउने भएको छ। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
निर्वाचनको तयारीस्वरूप आयोगले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ राजनीतिक दललाई आगामी मंसिर ४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दल बनेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नियमित छलफलका लागि दलहरूलाई बोलाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार आयोगले समय–समयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ।
निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि निर्वाचनबारे थप छलफल हुने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मिति तोक्ने निर्णय गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार आयोगले गत शुक्रबार गृहमन्त्रीसँग पनि आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मंसिर ४ गते बिहान ११ः३० बजे आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन दलहरूलाई पत्र पठाइएको छ। छलफलमा निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा र मत बदर हुने अवस्था न्यूनीकरणलगायत विषय समेटिनेछन्।
आयोगले यसअघि संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने २४ दलसँग छलफल गरिसकेको छ। आगामी दिनमा आयोगमा दर्ता भएका सबै दलसँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए। निर्वाचनको मितिबारे भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। तर, मिति निर्धारण गर्नुअघि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
संविधानको धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ। कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो। देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तह छन्। आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा १२० दिन अर्थात् चार महिनाको समय आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाका अनुसार विधिसम्मत रूपमा निर्वाचनको तयारी र कार्यान्वयन गर्न उक्त समय चाहिन्छ। आयोगले नियमित काम अघि बढाइरहेको र मतदाता नामावली अद्यावधिकको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि यस विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया