काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार छलफल भएको छ।

समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारूलाई आमन्त्रण गरी उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको हो।

बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीशहरू डा. बागचन्द, सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीका सम्बन्धमा आफूले उजुरी दिएको जानकारी गराउँदै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्डमाथि प्रश्न उठाए।

उनले सर्वोच्च अदालत संविधान र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण संस्था भएकाले त्यहाँ नियुक्त हुने न्यायाधीश उच्च चरित्रवान्, योग्य, कानुनमा विज्ञ र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए। संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले तोकेका योग्यता तथा मापदण्डअनुसार वरिष्ठता, अनुभव, कार्यकुशलता, इमानदारी र नैतिक आचरणलाई नियुक्तिको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

काफ्लेले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु आफ्नो उद्देश्य नभई नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता र निष्पक्षता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

त्यस्तै, अर्का उजुरीकर्ता परमेश्वर भेटवालले प्रस्तावित न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा पेस गरिएको ‘रिलिज रिक्वेस्ट’ सम्बन्धी कागजातमा मिति र हस्ताक्षर शङ्कास्पद रहेको दाबी गरे। उनले उक्त कागजात फर्जी रूपमा तयार गरी पेस गरिएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित कागजात र कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर जाँच गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा सांसद मधु चौलागाईंले आदेश च्यातेर अर्को आदेश तयार गरिएको तथा मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि आदेश परिवर्तन गरिएको भन्ने आरोपको पुष्टि गर्ने आधार मागे। उनले घटनासँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न न्याय परिषद्मा निवेदन दिएको वा नदिएको विषयमा पनि उजुरीकर्तासँग प्रश्न गरे।

समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीका विषयमा उजुरीकर्ताहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठकमा उठेका विषय र आरोपबारे समितिले थप अध्ययन तथा सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।