काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

खरेलले सङ्घीय संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो।

रिट निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले आगामी मंसिर ३० गतेको पेसी तोकेको छ। उक्त दिन सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न विपक्षीहरूलाई समेत सूचना दिन आदेशमा भनिएको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा खरेलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ता यज्ञराज पाण्डेले बहस गरेका थिए।

कारण देखाऊ आदेश जारी हुनु रिट निवेदकको माग स्वीकार हुनु होइन। अब विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेशबारे अदालतले निर्णय गर्नेछ।