काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सार्वजनिक तथा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा र छुट दर्ता गराउने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले प्रतिवादीहरूसँग कुल ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार इटहरीस्थित रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई बिक्री गरिएको तथा विराटनगर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गर्ने क्रममा अनियमितता भएको आरोप छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि सहमति दिइएको विषयलाई समेत अभियोगमा समेटिएको छ।

आरोपपत्रमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिव छविराज पन्त, पूर्वसहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा तत्कालीन उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, हरिराज पन्त, डा. अर्जुन खड्का, लक्ष्मण थापा, ध्रुव सापकोटा र शाखा अधिकृत बलराम निरौलालगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेकी छोरी कमला घिमिरेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्र शर्मा, निर्देशक नारायण अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

विशेष अदालतका अनुसार अख्तियारबाट प्राप्त आरोपपत्रको अध्ययन तथा रुजु गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध यसअघि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ।

मुद्दा दायर हुनु आरोपपत्रमा लगाइएका अभियोगको न्यायिक परीक्षण सुरु हुनु हो। प्रतिवादीहरूको दोष अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ।