काठमाडौं । स्थानीय तहमा न्यायिक सेवालाई प्रभावकारी, निष्पक्ष, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धतासहित बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सम्मेलन–२०८३ बुढानीलकण्ठमा सम्पन्न भएको छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आयोजनामा असोज १८ र १९ गते सम्पन्न सम्मेलनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।

घोषणापत्रमा न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, वडा तहमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रको सुदृढीकरण, नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्ने तथा प्रविधिमैत्री न्यायिक सेवा विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सम्मेलनले बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सञ्जाल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। स्थानीय तहका न्यायिक समितिबीच अनुभव, अभ्यास र सिकाइ आदानप्रदान गर्दै न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सञ्जाल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको हो।

त्यसैगरी न्यायिक समितिका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अदालत, सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ। स्थानीय तहका न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ।

सम्मेलनले बदलिँदो वातावरणीय अवस्थालाई समेत न्यायिक सरोकारसँग जोडेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका समुदाय तथा भावी पुस्तामाथि पर्ने असमान प्रभावलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गरेकी थिइन्। उद्घाटन कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहमा नागरिकले सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखेकी थिइन्।

सम्मेलनमा न्याय, कानुन, प्रशासन तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

स्थानीय तहमा विवाद समाधान, मेलमिलाप तथा न्यायिक सेवाको अभ्यासलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सम्पन्न सम्मेलनले बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका न्यायिक समितिबीच सहकार्य र समन्वयलाई नयाँ आधार प्रदान गरेको आयोजकले जनाएको छ।