काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति मात्र पुर्‍याएन, हजारौँ बालबालिकाको भविष्यसमेत संकटमा पारेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट करिब १७ हजार बालबालिका प्रभावित भएका छन् भने सयौँ बालबालिका अझै बेपत्ता छन्।

बाढी तथा त्यसपछिका घटनामा हालसम्म अनुमानित ७८८ जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये कम्तीमा १४ जना बालबालिका रहेको बताइएको छ। खोजी तथा उद्धार जारी रहेकाले क्षतिको वास्तविक विवरण अझै यकिन हुन सकेको छैन।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको युनिसेफका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाले आफ्नै आँखाअगाडि घर, परिवार, विद्यालय र समुदाय बगेको देखेका छन्। कतिपयले आफ्ना अभिभावक तथा प्रियजन गुमाएका छन्। यस्तो भयावह घटनाले उनीहरूको शारीरिक सुरक्षासँगै मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गहिरो असर पारेको छ।

नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाका अनुसार रसुवा र धादिङका बालबालिकाले आफ्नो जीवन नै बगिरहेको दृश्य देख्नुपरेको छ। घर, कक्षाकोठा र स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुँदा उनीहरूको सामान्य जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।

१८ विद्यालय पूर्ण ध्वस्त, २० मा क्षति

बाढीले बालबालिकाको शिक्षामा समेत गम्भीर असर पारेको छ। युनिसेफका अनुसार १८ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने थप २० विद्यालयमा क्षति पुगेको छ। नदी किनारमा रहेका दर्जनौँ विद्यालय अझै जोखिममा छन्।

करिब १० हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई शिक्षा निरन्तरता दिन तत्काल सहयोग आवश्यक देखिएको छ। उनीहरूका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र, शैक्षिक सामग्री तथा बालबालिका र शिक्षकका लागि मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक छ।

स्वास्थ्य र पोषणको जोखिम

बाढीबाट कम्तीमा चार स्वास्थ्य संस्था गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। दूषित पानी, सरसफाइको अभाव र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कठिन हुँदा बालबालिकामा रोग तथा कुपोषणको जोखिम बढेको छ।

काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा बाढीबाट घाइते ९ जना बालबालिका उपचाररत छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पाँच, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा तीन र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा एक बालिकाको उपचार भइरहेको छ।

बाढीको घाउ बालमनमा कति गहिरो छ?

बाढीबाट बचेका बालबालिकाका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल खाना, कपडा र आश्रय मात्र होइन। उनीहरूले देखेको भयावह दृश्य, गुमाएका आफन्त र भत्किएको घर–विद्यालयले उनीहरूको बालमनमा गहिरो चोट छोडेको छ।

परिवारबाट छुट्टिएका वा हराएका बालबालिकाको पहिचान, दर्ता र परिवारसँग पुनर्मिलनको काम पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा बालबालिकाको यकिन तथ्यांक संकलनसमेत कठिन भइरहेको छ।

युनिसेफले आपत्कालीन प्रतिकार्य र प्रारम्भिक पुनर्लाभका लागि १ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको छ।

अब राहत वितरणसँगै बालबालिकाको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र मानसिक पुनर्स्थापनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने देखिएको छ। घर, सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, तर विपद्ले बालबालिकाको मन र भविष्यमा पारेको चोट समयमै सम्बोधन नगरे त्यसको असर पुस्तौँसम्म रहन सक्छ।

बाढीपीडित बालबालिकालाई राहतका सूचीमा मात्र होइन, नेपालको भविष्यका रूपमा हेर्ने बेला आएको छ।