rastriyakhabar
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन तथा कार्बन व्यापारलगायतका क्षेत्रमा समेत पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग भेट गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी सुधारबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।
इप्पानले तीन दशकअघि निर्माण भएको विद्युत् ऐन, २०४९ ले वर्तमान ऊर्जा क्षेत्रका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको परिमाण, प्रविधि, विद्युत् व्यापार तथा निजी क्षेत्रको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भइसकेकाले नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ।
इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गरेको छ।
अध्ययन पूरा गरी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी निष्क्रिय भएको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको चक्र प्रभावित भएको तथा विद्युत् उत्पादन विस्तारको गति समेत प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ।
सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ आयोजना अघि बढाउन समयमै पीपीए हुनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ।
उत्पादन क्षमताको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधारको विकास अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको भन्दै इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रसारण लाइनको अभावमा कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै इप्पानले आगामी दिनमा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सहभागी गराई विद्युत् आयात, निर्यात तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
इप्पानले विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिँदै आएका वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिने प्रक्रियाका अवरोध दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइले लागत र समय दुवै बढाउने भएकाले एकद्वार प्रणाली, निश्चित समयसीमाभित्र स्वीकृति, पूर्वनिर्धारित मापदण्ड तथा प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
इप्पानले जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिई लगानी तथा आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
आयोजना निर्माणका क्रममा हुने अवाञ्छित अवरोध, बन्द, तोडफोड, स्थानीय विवाद तथा असुरक्षाका घटनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विद्युत् आयोजना विकाससम्बन्धी अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। तीन तहका सरकारबीच अधिकारक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा आयोजना विकासमा दोहोरोपन र अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुने गरेको इप्पानको भनाइ छ।
भेटका क्रममा इप्पान अध्यक्ष डाँगीले रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तथा पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताए।
उनले भने, “सरकार र पार्टी दुवैले ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ।” उनले विद्युत् विधेयक, वनसम्बन्धी समस्या र पीपीएसहितका विषयमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो पार्टी र सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताए।
उनले निजी क्षेत्रले व्यवसायमार्फत अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने गरी कसैले काम गरे सरकारले कारबाही गर्ने बताए।
लामिछानेले स्वदेशभित्र लगानी वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
उनले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्यता भएको धारणा राखे।
प्रतिक्रिया