काठमाडौं ।  नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने तीनबुँदे सहमति भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि अधिकांश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

गत साउन ९ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पाँच प्रदेशको सत्ता भागबन्डा गर्ने तथा बाँकी मधेस र गण्डकी प्रदेशमा अन्य दलसँग छलफल गरेर सरकार बनाउने सहमति भएको थियो।

सहमति अनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गर्ने तय भएको थियो। तर सहमतिअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन भने अन्य प्रदेशमा गठबन्धनअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

एमालेभित्रै मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीबीच विवाद

एमालेले नेतृत्व लिने भनिएका प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री चयनकै विषयमा आन्तरिक विवाद देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनको सहज बहुमत रहे पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङबाट निर्वाचित तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। पछि तत्कालका लागि कार्कीकै निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।

बागमती प्रदेशमा पनि संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई रोक्दै किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास भएपछि विवाद बढेको छ। यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली र थपलियाबीच छलफलका क्रममा समेत मतभेद देखिएको थियो।

बागमतीमा राप्रपा निर्णायक

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनलाई थप समर्थन आवश्यक देखिएको छ। १०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी ५१ सांसद मात्रै छन्।

बहुमत जुटाउन एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को समर्थन लिनुपर्ने अवस्था छ। बागमती प्रदेशमा राप्रपाका १२, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।

राप्रपाले केन्द्रको निर्णयबिना कुनै पनि दललाई समर्थन नगर्न प्रदेश नेतृत्वलाई निर्देशन दिएकाले बागमतीमा उसको भूमिका निर्णायक बनेको छ।

सुदूरपश्चिममा सहज, तर आन्तरिक व्यवस्थापन चुनौती

नेकपाले नेतृत्व पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वाम गठबन्धनका लागि अंकगणित सहज देखिन्छ। प्रदेश सभामा नेकपाका २२ र एमालेका ११ सांसद छन्। ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ।

यद्यपि नेकपाभित्र साविक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पृष्ठभूमिका नेताहरू रहेकाले शक्ति सन्तुलन मिलाउन चुनौती देखिएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्।

गण्डकीमा राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद निर्णायक

गण्डकी प्रदेशमा वाम गठबन्धनका लागि सरकार गठन सबैभन्दा जटिल देखिएको छ। ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्छ।

यहाँ एमालेका २२ र नेकपाका ८ गरी ३० सांसद छन्। तर सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले गठबन्धनलाई थप एक मत आवश्यक पर्नेछ। त्यसका लागि राप्रपा वा स्वतन्त्र सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन आवश्यक देखिएको छ।

लुम्बिनीमा पनि थप समर्थन आवश्यक

एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि पनि थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक पर्छ।

यहाँ एमालेका २९ र नेकपाका १३ गरी ४२ सांसद छन्। तर सभामुख नेकपाबाट भएकाले व्यवहारिक रूपमा थप एक मत आवश्यक पर्नेछ।

त्यसका लागि जसपा नेपाल, राप्रपा, जनमत पार्टी वा राष्ट्रिय जनमोर्चामध्ये कुनै दलको समर्थन लिनुपर्ने अवस्था छ। नेकपाका नेता सुदर्शन बरालका अनुसार जसपा नेपालसँग छलफल भइरहेको छ।

मधेसमा पनि गठबन्धनलाई चुनौती

मधेस प्रदेशमा पनि वाम गठबन्धनको सरकार गठन सहज देखिएको छैन। १०३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५२ सांसद आवश्यक पर्छ।

यहाँ एमालेका २४ र नेकपाका १५ गरी ३९ सांसद मात्रै छन्। सरकार बनाउन जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी वा राप्रपामध्ये कुनै दलको समर्थन आवश्यक पर्नेछ।

मधेसमा हाल कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव एमाले र नेकपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री छन्।

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकियो

नेकपाले नेतृत्व पाएको कर्णाली प्रदेशमा मंगलकुमार शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि एक सातासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। अंकगणितीय रूपमा भने यहाँ वाम गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था छ।

समग्रमा एमाले–नेकपा सत्ता सहकार्यको सहमतिपछि पनि प्रदेशगत समीकरण, आन्तरिक विवाद र साना दलको समर्थनका कारण अधिकांश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमै रहेको छ।