काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेस नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा भएको ढिलाइको कारण, हालको अवस्था तथा आवश्यक समन्वयबारे तीन दिनभित्र लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दा केही स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयसीमा नाघिसक्दा पनि बजेट सभामा पेस नगरेको पाइएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा पुगेको छ, समयमै सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए/नभएको स्पष्ट खुलाउन भनिएको छ।

साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुने सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आगामी सभाको कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न, विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन नदिन तथा प्रशासनिक सेवा सञ्चालनलाई नियमित बनाउन समयमै बजेट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।