आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ। सतहमा हेर्दा यो सामान्य करको व्यवस्था जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि, उद्योग, उपभोक्ता र हरित ऊर्जाको भविष्यसम्म फैलिने देखिन्छ।

आजको समयमा मासिक ५० युनिट विद्युत् खपत कुनै विलासिता होइन, आधारभूत आवश्यकता हो। एउटा सामान्य परिवारले बत्ती, टेलिभिजन, फ्रिज, मोबाइल चार्जर, कम्प्युटर तथा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा सहजै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्छ। त्यसैले सरकारले निर्धारण गरेको सीमा वास्तवमा अधिकांश नेपाली परिवारमाथि कर लगाउने व्यवस्था हो।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य राजस्व स्रोत नै ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकहरू हुन्। प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा यिनै उपभोक्ताबाट संकलन हुने गरेको छ। यस अर्थमा सरकारले देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने मध्यम वर्गमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको स्पष्ट देखिन्छ।

महँगीको नयाँ चक्र

विद्युत् उत्पादनको साधन मात्र होइन, आधुनिक अर्थतन्त्रको आधार हो। उद्योग, कलकारखाना, सेवा क्षेत्र, अस्पताल, कृषि तथा घरेलु जीवन सबै विद्युत्मा निर्भर छन्। विद्युत् महँगो हुनेबित्तिकै उत्पादन लागत बढ्छ र त्यो लागत अन्ततः उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले बिजुलीमा थपेको ५ प्रतिशत भ्याटले उद्योगहरूको उत्पादन खर्च बढाउनेछ। औषधि, खाद्यान्न, दाल, चामल, चिउरा, भुजा, तेल, मसलादेखि दैनिक उपभोगका वस्तुसम्म सबैको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना छ। उद्योगी व्यवसायीले अतिरिक्त कर आफ्नो नाफाबाट व्यहोर्दैनन्, उपभोक्तामाथि नै सार्ने गर्छन्। परिणामस्वरूप बजारमा महँगीको अर्को चक्र सुरु हुनेछ।

किसानमाथि प्रत्यक्ष प्रहार

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि बजेटको यो निर्णयले कृषिक्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याउने देखिन्छ। अहिले अधिकांश किसानले विद्युतीय बोरिङ, पम्पसेट तथा सिँचाइ प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्। धान, मकै, गहुँ लगायतका बाली भित्र्याउन प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणहरू पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भइसकेका छन्।

बिजुली महँगो भएपछि सिँचाइ खर्च बढ्नेछ। उत्पादन लागत बढ्दा किसानको लागत वृद्धि हुनेछ र त्यसको असर बजार मूल्यमा देखिनेछ। चामल, पिठो, दाल, चिउरा, पशु आहार लगायतका वस्तु थप महँगा बन्नेछन्।

कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा समेत विद्युत् लागत बढ्ने भएकाले कोदालो, साबेल, खुर्पा, गैँती, पावर टिलर तथा अन्य उपकरणहरूको मूल्य वृद्धि हुने निश्चित छ। यसले कृषिलाई अझ महँगो र कम प्रतिस्पर्धी बनाउने खतरा देखिन्छ।

हरित ऊर्जामाथिको विरोधाभासी नीति

सरकारले वर्षौंदेखि ग्यासको आयात घटाउने, विद्युतीय चुल्हो प्रयोग बढाउने तथा स्वदेशी ऊर्जाको खपत विस्तार गर्ने नीति लिँदै आएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनलाई पनि वातावरणमैत्री विकल्पका रूपमा प्रचार गरिँदै आएको छ।

तर व्यवहारमा भने बिजुली र विद्युतीय सवारीमाथि थप कर लगाएर सरकारले आफ्नै नीतिलाई कमजोर बनाएको छ। एकातिर विद्युत् प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतिर विद्युत् खपत बढेपछि कर लगाउने नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।

पुनरावलोकनको आवश्यकता

मासिक ५० युनिट विद्युत् खपत गर्ने परिवारलाई धनी वा विलासी वर्गका रूपमा चित्रण गर्न सकिँदैन। आजको युगमा त्यो सामान्य जीवनयापनको न्यूनतम आवश्यकता हो। यस्ता आधारभूत सेवामाथि कर लगाउँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ।

त्यसैले बिजुलीमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट र विद्युतीय सवारीमाथि थपिएका करहरूको व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ। यदि नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण र हरित अर्थतन्त्रलाई वास्तवमै प्राथमिकता दिने हो भने विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, निरुत्साहित गर्ने होइन।

सरकारले तत्काल यस निर्णयको समीक्षा गरी राष्ट्रिय हित, जनजीविका र दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर कर संरचना पुनःनिर्धारण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।