काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग व्यापक परामर्श र सुझाव संकलन गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका आठ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सहभागी भएका थिए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफू बजेट निर्माणको संवेदनशील र अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभव, चुनौती र सफलताबाट सिकेर व्यावहारिक तथा परिणाममुखी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।

उनले फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि सबैको साझा उद्देश्य देशको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर सुधार नै भएको उल्लेख गरे। सुशासन, आर्थिक अनुशासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइने उनको भनाइ थियो।

‘टुक्रे आयोजना होइन, ठूला सुधार आवश्यक’

छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटलाई लोकप्रियताभन्दा सुधारमुखी बनाउन आग्रह गरे। उनले तयारी नै नभएका साना र टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने परम्परा अन्त्य गर्न सुझाव दिए।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) नलगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा खुला गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले वनसम्बन्धी कानुनी जटिलताले ठूला आयोजना प्रभावित भएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

हेजिङ पोलिसी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

‘साढे २० खर्बभन्दा ठूलो बजेट नबनाउनुस्’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माणमा राजनीतिक दबाब धेरै हुने भए पनि अर्थमन्त्रीले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न सुझाव दिँदै साढे २० खर्बको यथार्थपरक बजेट बनाउन आग्रह गरे।

“अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ,” उनले भने।

डा. खतिवडाले आयकरको तल्लो स्ल्याब र मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा अनावश्यक हेरफेर नगर्न पनि सुझाव दिए। उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने विकास निर्माण रोक्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको मनपरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा नेपाललाई ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट निकाल्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

निजी क्षेत्र र कृषिलाई प्राथमिकता

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। कृषिक्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदान अपरिहार्य रहेको भन्दै नेपाली कृषि उत्पादनका लागि भारतीय बजार खोज्न आर्थिक कूटनीति आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो।

‘अब सुरुङमार्गतर्फ जानुपर्छ’

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विकास आयोजनामा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको बताए। उनले मध्यपहाडी राजमार्गलाई “सांसदहरूले घर जाने बाटो” जस्तो बनाइएको टिप्पणी गर्दै अब पहाड छेडेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने आधुनिक प्रविधितर्फ जानुपर्ने धारणा राखे।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित संख्यामा मात्र राख्न, भूमिको वर्गीकरणसम्बन्धी कानुन सुधार गर्न तथा सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

सरकारी कर्मचारी संख्या २० प्रतिशतसम्म घटाउने सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे।

सामाजिक सुरक्षा र संरचनागत सुधारमा ‘आँट’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले लोकप्रियताभन्दा व्यावहारिक निर्णय लिनुपर्ने बताए।

उनले हुनेखाने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बन्द गर्ने साहसिक निर्णय लिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए। साथै नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण मोडलमा लैजान, सरकारी उद्योग र जग्गा लिजमा दिन तथा ठूला ठेक्कामा हुने मिलेमतो रोक्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘पूर्वाधारको प्रतिफल कमजोर भयो’

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा बनेका पूर्वाधारको अपेक्षित प्रतिफल नआएको टिप्पणी गरे।

उनले अब बजार विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने योजनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। भारतीय मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी नेपालमा ५०–६० वटा हिलस्टेसन र विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

पालिका केन्द्र जोड्ने बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र संघीयताले सिर्जना गरेको आर्थिक गतिविधिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।

‘खानी उत्खननको आँट गर्नुपर्छ’

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको यथार्थ अनुमान गरेर मात्र खर्च योजना बनाउन सुझाव दिए।

उनले ढुंगागिट्टी तथा खानी उत्खननमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बुढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना गीतमा मात्र सीमित नराखी काम अगाडि बढाउन आग्रह गरे।

‘लोकप्रियताभन्दा माथि उठ्नुस्’

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई केवल आर्थिक दस्तावेज नभई राजनीतिक संकल्पको रूप मान्नुपर्ने बताए।

उनले अर्थमन्त्रीलाई लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर जोखिमपूर्ण तर दीर्घकालीन फाइदा हुने निर्णय लिन आग्रह गरे।

उनले सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्न, फलाम र तामाजस्ता खनिज उत्खननमा सरकारी लगानी बढाउन तथा जुम्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणको दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन सुझाव दिए।

विद्यालय तहदेखि नै सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुने गरी “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

सुझाव संकलनपछि अन्तिम तयारी

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरूलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक रूपमा समेट्ने तयारी गरिएको छ। आगामी बजेट आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइने सरकारको दाबी छ।