काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारको ‘राइट अफ वे’ (निर्माण निषेधित क्षेत्र) सम्बन्धी लामो समयदेखि विवादित विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै सरकारले २०६५ सालमा निर्धारण गरेको पुरानै मापदण्डलाई कायम राखेको छ। अदालतको यस निर्णयसँगै उपत्यकाभित्र घर तथा भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा देखिएको अन्योल अन्त्य भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने निर्णयलाई परिमार्जन गर्दै साविककै दूरी कायम हुने फैसला गरेको हो। बुधबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार अब नदी तथा खोला किनारमा निर्माण गर्दा नापी नक्सामा उल्लेखित पुरानै मापदण्डअनुसार दूरी छाडे पुग्नेछ।

यसअघि २०८० पुस ३ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उपत्यकाका नदी किनारमा तोकिएको सीमाभन्दा थप २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार धेरै बस्ती, घर तथा संरचना प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारका तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन दायर गरिएको थियो।

सोही निवेदनमाथि पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले पुरानै मापदण्डलाई कानुनी मान्यता दिएको हो। अदालतले अघिल्लो फैसला व्यावहारिक कार्यान्वयनका दृष्टिले जटिल र असहज देखिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

कुन खोलामा कति मिटर दूरी कायम?

नयाँ आदेशअनुसार अब बागमती, विष्णुमती, मनहरा र हनुमन्ते खोलाको किनारबाट २० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, नख्खु खोलामा १२ मिटर तथा बल्खु, कर्मनासा, कोइङ्क, साले र महादेव खोलामा १० मिटर दूरी कायम गरिएको छ।

धोबीखोलाको हकमा आयोजना लागू भएको क्षेत्रमा परियोजनाको योजना अनुसार र अन्य क्षेत्रमा ९ मिटर दूरी कायम गरिनेछ। करखुसी खोलामा ६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसीसहित अन्य साना खोलाहरूमा ४ मिटर दूरी छाडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राकृतिक खोला तथा राजकुलो संरक्षणमा जोड

अदालतले प्राकृतिक खोला, खोल्सी तथा परम्परागत राजकुलोहरू मास्ने वा छोप्ने कार्यमा भने पूर्ण रोक लगाएको छ। सहरी विकाससँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न प्राकृतिक जलप्रवाह संरक्षण आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ।

अन्योल अन्त्य, जग्गा फुकुवाको बाटो खुल्ने

सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले उपत्यकाका हजारौँ घरधनी तथा जग्गाधनीलाई राहत मिलेको छ। रोक्का रहेका धेरै जग्गा फुकुवा हुने र निर्माण अनुमति प्रक्रियामा देखिएको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सहरी विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा फैसला महत्वपूर्ण मानिएको छ।