काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी ठेक्काको रकम फेरबदल गरेको तथा अवैध रूपमा बिटक्वाइन (क्रिप्टोकरेन्सी) कारोबार गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले महत्त्वपूर्ण थुनछेक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश चुनाराम खड्का को इजलासले पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे सहित ११ जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न तथा मुख्य योजनाकार मानिएका दिवाकर देउजा लाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई महिनासम्म गरेको अनुसन्धानका क्रममा धनकुटास्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर देउजाले सरकारी प्रणालीको प्राविधिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ‘ब्याकडोर’ सिर्जना गरेको खुलेको थियो।

अनुसन्धानअनुसार उनले निर्माण व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा बोलपत्रको म्याद सकिएपछि प्रणालीमा प्रवेश गरी आर्थिक प्रस्तावको रकम घटाउने वा बढाउने गरी सेटिङ मिलाउने गरेका थिए।

अभियोगपत्रअनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सन का तर्फबाट पेश भएको झन्डै ६७ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रस्ताव घटाएर ६० करोड कायम गरिएको फेला परेको थियो। यसरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पु¥याउने तथा निश्चित ठेकेदारलाई लाभ दिलाउने उद्देश्यले करिब दुई दर्जन ठेक्कामा धाँधली गरिएको दाबी गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा भुक्तानीका लागि बिटक्वाइन र यूएसडीटीजस्ता अवैध डिजिटल मुद्राको प्रयोग भएको पनि खुलेको छ। गिरोहले ‘जीवन लिम्बू’ नामको नक्कली पहिचान प्रयोग गरी निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क गर्ने तथा काम मिलाइदिएबापत बिटक्वाइनमार्फत कमिसन लिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

प्रतिवादी सञ्जय भट्ट ले २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन ट्रान्सफर गरेको स्वीकार गरेका छन् भने मुख्य अभियुक्त देउजाको खातामा २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी जम्मा भएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको जनाएको छ।

अदालतले पेश भएका प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दै मुख्य अभियुक्त देउजाविरुद्ध तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरमा संलग्न रहेको आधार देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

अन्य प्रतिवादी सञ्जय भट्ट र भास्कर राज अर्याल सँग जनही १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। त्यसैगरी सागर कटुवाल र जीवन कुमार दास सँग जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।

पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, अनिल श्रेष्ठ, ऋषिकेश गौली, स्वदेश पोखरेल, अमृत बोहोरा, प्रकाश ढुङ्गाना र टंक कुमार श्रेष्ठ सँग जनही ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको अदालतले जनाएको छ।

सरकारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो घटनाले नेपालको सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा अवस्था, साइबर जोखिम तथा प्राविधिक पहुँच भएका व्यक्तिबाट हुन सक्ने दुरुपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।