काठमाडौं । नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको एसईई २०८२ को नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। कतिपय विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुन नसक्दा “शून्य नतिजा” देखिएको छ भने केही विद्यालयले शतप्रतिशत सफलता र ४ जीपीए प्राप्त विद्यार्थी उत्पादन गरेका छन्। यही विरोधाभासले नेपालको शिक्षा प्रणालीभित्रको गहिरो असमानता, पहुँचको विभेद, नीतिगत कमजोरी र सामाजिक यथार्थ उजागर गरेको छ।

पत्रकार मुकुन्द ढुंगानाको अध्ययन, संवाद तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रियाका आधारमा तयार गरिएको यो विशेष रिपोर्टले एसईई २०८२ को नतिजालाई केवल परीक्षा परिणामका रूपमा नभई नेपालको शिक्षा प्रणालीको ऐना मानेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ।

नतिजाको वास्तविक चित्र

यस वर्षको एसईई नतिजामा केही विद्यालयले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, चितवन तथा केही निजी विद्यालयहरूले ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी उत्पादन गरे। विज्ञान, गणित र अंग्रेजीमा उच्च अंक ल्याउने विद्यार्थीहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्चित बने।

तर अर्कोतर्फ, देशका दुर्गम जिल्ला तथा केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा शून्य नतिजा देखियो। कतिपय विद्यालयका विद्यार्थी आधारभूत विषयमै न्यूनतम स्तर पार गर्न असफल भए। यसले शिक्षा प्रणालीभित्रको गम्भीर असन्तुलन उजागर गरेको छ।

४ जीपीए ल्याउने विद्यालय : सफलताको कथा कि असमानताको संकेत ?

४ जीपीए ल्याउने विद्यालयहरूलाई हेर्दा त्यहाँ केही साझा विशेषता देखिन्छन्:

• अनुभवी शिक्षक
• नियमित अनुगमन
• प्रविधिमैत्री शिक्षण
• अभिभावकको सक्रिय सहभागिता
• अतिरिक्त कक्षा
• अनुशासित शैक्षिक वातावरण
• आर्थिक स्रोतको उपलब्धता

धेरैजसो उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालय शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा विद्यार्थीले डिजिटल शिक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, करियर काउन्सिलिङ तथा मनोवैज्ञानिक सहयोगसम्म पाएका हुन्छन्।

तर प्रश्न उठ्छ — के नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली यही स्तरमा पुगेको छ ?

पत्रकार मुकुन्द ढुंगानाका अनुसार, “४ जीपीए ल्याउने केही विद्यालयको सफलताले राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली सफल भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। जब हजारौँ विद्यार्थी आधारभूत सिकाइबाटै वञ्चित छन्, तब उत्कृष्ट नतिजा मात्र विकासको सूचक बन्न सक्दैन।”

शून्य नतिजा : विद्यालय कि प्रणाली असफल ?

कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुन नसक्नु केवल विद्यार्थीको कमजोरी होइन। यो राज्य, स्थानीय सरकार, विद्यालय प्रशासन र शिक्षा नीतिको सामूहिक असफलता हो।

शून्य नतिजा आउनुका मुख्य कारणहरू:

१. शिक्षक अभाव र गुणस्तर समस्या

दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव अझै गम्भीर छ। विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीले आधारभूत ज्ञान नै राम्रोसँग पाउन सकेका छैनन्।

२. राजनीतिक हस्तक्षेप

विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक नियुक्ति तथा प्रशासनमा राजनीतिक प्रभावले शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाएको छ।

३. गरिबी र सामाजिक अवस्था

धेरै विद्यार्थी आर्थिक समस्याका कारण नियमित विद्यालय जान सक्दैनन्। कतिपय विद्यार्थी परिवारको श्रममा संलग्न हुन्छन्।

४. प्रविधि र स्रोतको अभाव

शहरी विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड हुँदा ग्रामीण विद्यालयमा कुर्सी–टेबलसम्म अभाव देखिन्छ।

५. कमजोर अनुगमन

स्थानीय सरकार र शिक्षा शाखाले विद्यालयको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्न नसक्दा समस्या वर्षौँसम्म दोहोरिइरहेको छ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको खाडल

एसईई २०८२ ले फेरि एकपटक देखायो कि नेपालमा दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ:

• स्रोत सम्पन्न निजी शिक्षा
• संघर्षरत सामुदायिक शिक्षा

निजी विद्यालयले अंग्रेजी माध्यम, डिजिटल सामग्री र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण दिन सकेका छन्। सामुदायिक विद्यालय भने अझै पूर्वाधार, शिक्षक र व्यवस्थापनको संकटमा छन्।

यसले सामाजिक असमानता बढाइरहेको छ। धनी परिवारका बालबालिकाले अवसर पाउँछन्, गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी पछाडि पर्छन्।

जीपीए केन्द्रित शिक्षा : ज्ञान कि अंकको दौड ?

एसईईको नतिजापछि समाजमा “कसले कति जीपीए ल्यायो” भन्ने चर्चा बढी हुन्छ। तर शिक्षाको वास्तविक उद्देश्य केवल अंक होइन।

आज विद्यार्थीहरू:

• घोकन्ते प्रणालीमा निर्भर छन्
• सिर्जनात्मक सोच कमजोर हुँदै गएको छ
• मानसिक तनाव बढिरहेको छ
• सामाजिक सीपमा कमी देखिएको छ

४ जीपीए ल्याउने सबै विद्यार्थी भविष्यमा सफल हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसैगरी कम जीपीए ल्याउने विद्यार्थी असफल हुन्छन् भन्ने पनि होइन।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै परीक्षा केन्द्रित छ, जीवन उपयोगी शिक्षातर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन।

मानसिक स्वास्थ्यको चुनौती

एसईई नतिजापछि धेरै विद्यार्थी मानसिक तनावमा पर्ने गरेका छन्। सामाजिक तुलना, अभिभावकको दबाब र भविष्यको डरले किशोर–किशोरीहरूमा आत्मविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ।

केही विद्यार्थीले असफलतापछि आत्महत्यासम्म गर्ने घटना नेपालमा पटक–पटक देखिएका छन्।

पत्रकार मुकुन्द ढुंगानाका अनुसार,
“नतिजालाई जीवनको अन्तिम सत्य बनाइँदा विद्यार्थीहरू मानसिक रूपमा कमजोर बन्दै गएका छन्। शिक्षा प्रणालीले अब अंकभन्दा आत्मविश्वास, सीप र मानवीय मूल्य सिकाउन आवश्यक छ।”

स्थानीय सरकारको भूमिका

संघीयता लागू भएपछि विद्यालय शिक्षाको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको छ। तर सबै स्थानीय सरकार समान रूपमा सक्षम देखिएका छैनन्।

कतिपय पालिकाले:

• डिजिटल कक्षा
• छात्रवृत्ति
• शिक्षक तालिम
• पुस्तक वितरण
• करियर काउन्सिलिङ

जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।

तर धेरै पालिकामा शिक्षा अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। बजेट भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ।

अबको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको शिक्षा प्रणालीमा निम्न सुधार आवश्यक छन्:

१. जीवन उपयोगी शिक्षा

पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक र सीपमुखी बनाउनुपर्छ।

२. डिजिटल समानता

ग्रामीण र शहरी विद्यालयबीचको प्रविधिगत दूरी घटाउनुपर्छ।

३. शिक्षक क्षमता विकास

नियमित तालिम र जिम्मेवारी मूल्यांकन आवश्यक छ।

४. मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा

विद्यालयमा काउन्सिलिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

५. राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य

विद्यालयलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बन्न दिनु हुँदैन।

६. सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण

सार्वजनिक शिक्षा बलियो नभएसम्म समान अवसर सम्भव हुँदैन।

युवापुस्ताको भविष्य र नेपालको दिशा

आजको एसईई विद्यार्थी नै भोलिको नेपाल हो। उनीहरूको शिक्षा, सोच, सीप र आत्मविश्वासले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्छ।

यदि शिक्षा प्रणाली असमान, राजनीतिक र केवल अंक केन्द्रित रहिरह्यो भने देशले सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन। त्यसको परिणाम बेरोजगारी, विदेश पलायन र सामाजिक निराशामा देखिनेछ।

तर यदि विद्यालयलाई ज्ञान, सीप, अनुसन्धान, प्रविधि र नैतिकताको केन्द्र बनाइयो भने नेपालले सक्षम युवा शक्ति निर्माण गर्न सक्छ।

एसईई २०८२ को नतिजा केवल परीक्षा परिणाम होइन, नेपालको शिक्षा प्रणालीको वास्तविक चित्र हो। एकातिर ४ जीपीए ल्याउने सफल विद्यार्थी छन् भने अर्कोतर्फ शून्य नतिजाले संघर्षरत विद्यालयहरूको पीडा देखाएको छ।

यो अवस्था सुधार्न केवल विद्यार्थीलाई दोष दिएर पुग्दैन। राज्य, स्थानीय सरकार, शिक्षक, अभिभावक र समाज सबैले शिक्षा सुधारलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ।

पत्रकार मुकुन्द ढुंगानाको निष्कर्षमा,
“नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले दोबाटोमा उभिएको छ। अब निर्णय गर्नुपर्छ — हामी केवल अंक उत्पादन गर्ने शिक्षा चाहन्छौँ कि सक्षम, सचेत र जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्ने शिक्षा ?”