काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारबाट खर्च नपाउने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान को संवैधानिक इजलासले यसअघि सुविधा दिने व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला का अनुसार ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) मा रहेको प्रावधान खारेज गरिएको छ।

यसअघि उक्त कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य पूर्वपदाधिकारीहरूले निश्चित सीमा भित्र विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो।

वि.सं. २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल ले यस्तो सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

अदालतको निर्णयसँगै अब विदेशमा उपचार गर्दा खर्च सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट भएको छ भने स्वदेशमै उपचार गर्दा भने सरकारी सुविधा यथावत रहनेछ।